नहीं पहुंच पा रही है सरकारी योजनाओं की जानकारी
यूपी सरकार प्रदेश में समय-समय पर समाज के विभिन्न वर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वही उसका लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन जनता से सीधे संप्रेषण की कमी इसमें बहुत बड़ी बाधक अभी बनी हुई है। दरअसल सरकारी योजनाओं की जानकारी जिले के हर ब्लॉक स्तर पर प्रधानों और सचिव को दी जाती हैं, ऐसे में प्रधान व सचिव की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं के बारे में एक बैठक बुलाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, वहीं शासन स्तर से योजनाएं बनने के बाद जिला अधिकारी मुख्य विकास, खंड विकास अधिकारी से प्रधान और सचिव के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचानी होती है। बता दे की ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं ग्राम पंचायतों के लोगो को पारदर्शिता बनाने के लिए गांव में सफाई कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन पंचायत विभाग की घोर अनदेखी के चलते लोगों को इन सभाओं में मिलने वाले सरकारी योजनाओं की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है, जोकि यह चिंतनीय विषय है। ऐसे में राज्य सरकार को ऐसे विभाग के कर्मचारियों के ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी लापरवाही विभाग के कर्मचारी सोच कर भी ना करें।
लेखक : राहुल उपाध्याय
(स्वतंत्र लेखक व विचारक)
नोट - यह लेखक के अपने निजी विचकर हैे।
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